ਬੈਂਗਲੁਰੂ- ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ “ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ” ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਰੋਲਿਆ ਹੈ
“ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ — ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ। ।
“ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਰੋਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 300 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
“ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ – ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਦਾ, ”ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।