ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- “ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹਨ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਅਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਲ.ਓ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆ ਲਗਾਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਹੂਲਤ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਬਣਨ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਵੱਲੋ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ । ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਮਸਰੂਫ ਹਨ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧੂਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ । ਇਸ ਮਿਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੀ ਬੀ-ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹਨ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੁੱਚਲੀ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ, ਬਲਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧੜੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਸੈਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਜੋ ਲੋਕਲ ਗੁਰੂਘਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 2005 ਤੋਂ ਬਾਆਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕੀ । ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸੈਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀ । ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 85 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 87 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਦੇ ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀ, ਬਲਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਜੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਤੇ ਅਸੈਬਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੂਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਕ-ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਭ ਸਮੁੱਚੀਆ ਪਾਰਟੀਆ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਰਾਨਾਂ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਮੈਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਖਜਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਣ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਆਜਾਦਆਨਾ ਹੱਥ ਦੇਣਗੇ ।