ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ’ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ, ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਬਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਭਲਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਲਖਨਊ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਠੋਰ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਗਿਣਤੀ 220 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 540 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 525 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਡੱਬਵਾਲੀ ਹਾਈਵੇ’ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 525 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਸਨ!
ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ, ਟੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਦਰਅਸਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ” ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਫਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪਲਵਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਲਭੱਦਰ ਸੇਨ ਦੁੱਗਲ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਡਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਕ ਹਿਸਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।