ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ 1984 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ `ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 127 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤਰ
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੁਨ ਕੁਮਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 45/17 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ
ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ
ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ
ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਣ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ
ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ’ਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਲ ਨੂੰ 27 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸ. ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿੱਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਸਕੱਤਰ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਚਾਰੂੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ
ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।