Sat. Feb 24th, 2024


‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 2.0 ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹੱਡੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੜੇ ਰਹੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। “ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ”।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।

“ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ”ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

“ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।’

“ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *