ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਫਾ 160 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ FIR ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਂਹੀ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਭੰਨਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SDM ਖਿਲਾਫ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ s/o ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲੋਧੇਵਾਲ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ s/o ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਰਿਸਾਲ ਪੱਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ FIR 41/21 ਮਿਤੀ 27-01-2021 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਾਰਕ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਵੇਗਾ।