ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ 26 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ” ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਲ-ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਣੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾ ਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਣ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ”.।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਥੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਡੀਸਾ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਅਗਰਤਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੈਪੁਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਿਰੂਚੀ ਅਤੇ ਈਰੋਡ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਇਸੂਰੂ, ਰਾਮਾਨਗੜਾ, ਗੁਲਬਰਗਾ ਆਦਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਅਦੀਲਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੰਤਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਲਾਕਿ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ-ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡੀਐਫਐਫ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੂਨਮ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐਫਐਫ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ”, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ C2 + 50% ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਢੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।