ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਮਨਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹਦ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ‘ਟੇਨੀ’ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।