ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 50 ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਅੰਜਾਣ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2020 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ(ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ)
ਮੁੱਲ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਰੰਗਲਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਕੀਮ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਸਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ।ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਪਸਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ।ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾੱਫਟ, ਐਮੇਜਾਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਨ ਐਫ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਕੇਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ” ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ; ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *