ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ₹ 2500/ਏਕੜ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ₹ 1500/ਏਕੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।