ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾ ਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ’ ਅਣਉਚਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਅਤੇ “ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ” ਦੇ ਅਧਾਰ’ ਤੇ, ਕੁਝ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। “ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਬੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ੍ਹ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ , ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ਸਿਰਫ 20/- ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੁਰਾਂ ਵਾਲ਼ੀ ਬੀਕੇਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਦਲ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਜ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *