ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਵਿਧਾ `ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰਤਿਕਾ ਰਾਹੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ `ਚ ਵਾਧਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ `ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ `ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971
ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ `ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਈ ਲੌੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬੀਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ `ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੱਖਵੇ ਮਗਰੋਂ ਆਗਾਮੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ `ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।