Sat. Mar 2nd, 2024


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਬੀਤੀ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਰੌਲੀ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ 600 ਤੋਂ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ (1236-1240) ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *