ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”