Fri. Mar 1st, 2024


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਿਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1956 ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਖਤ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਪੰਥ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਮੁਚੀਆਂ ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਠ ਹੋਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ਉਪਰ ਇਕਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਘੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਲਈ ਦਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *