ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ 1984 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨੰਬਰ 45/17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 92 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਸਾਡੀ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸੂਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਿੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ
ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ. ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।ਸ. ਭੋਗਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।