Fri. Mar 1st, 2024


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?  ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?  ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?  ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ?  ਇਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।  ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।  ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਨਾਲ ਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਕੋਂਡੇ ਕਮੇਟੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ, ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  2 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ।  ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।  ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਦੂਜਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।  ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।  ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣਗੇ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਏਗੀ।  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 9 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਰਾ 186 ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਦਨ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।  ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।  ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ-ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ।  ਤੀਸਰਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਸ਼ਿਬਨਲਾਲ ਸਕਸੈਨਾ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।  ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *