ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ- ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ – ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਕੋਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ , ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ‘ਮੋਦੀ’ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਪਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?”
ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਸੂਰਤ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।