ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਜ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਸੀ। ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਸੁਨੈਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ) ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।