ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜ ਰਾਇਠਾ ਸੰਘਾ, ਸ੍ਰੀ ਟੀ. ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਘਾਟਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੜਾਈ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੋਰਡੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।