ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ 20 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ’ ਤੇ, ਧਨੋਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕੀਮਤ (ਐਸਏਪੀ) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਸਏਪੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਏਪੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 26-27 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 26 ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40000 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ -ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਘਬਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 58 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਡੋਪੱਟੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 58 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਸੌਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।