ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿੱਲ 2021 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ.?
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ..?