ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ (ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੋਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ) ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਜੋ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, 4 ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੰਸਦ ਘਿਰਾਓ” ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੈ।

ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਬੀਕੇਯੂ(ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀਕੇਯੂ(ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੇਤਰ ਬਿੱਲ 2021 (ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਸਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਕੇਐਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *