ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਕਰਮ ਸਹਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ’ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ–ਪੜਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੌਫ਼ਟ ਟੱਚ ਕੋ–ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਾਏ ਲੱਦਾਖ,  ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ,  ਪੰਜਾਬ,  ਹਰਿਆਣਾ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ’ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ; ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ,  ਪੱਛਮੀ,  ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਉੱਤਰ–ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

  

ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਾਏ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ‘ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ’ ਜਿਹੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਐਥਿਕਸ ਕੋਡ’; ਤਿੰਨ–ਪੜਾਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੰਤਰ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1, 800 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੈਲਫ–ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ,  ਪੱਤਰਕਾਰ,  ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਨ–ਸੰਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ,  ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ; ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *