ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਢੂੰਨੀ, ਹਨਨ ਮੌਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾਜੀ’, ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਭੱਟ ਨੂੰ ਰੁੜਕੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ ਦਾ ਪਿੱਪਲੀ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਏਗਾ।