Fri. Mar 29th, 2024


ਚੰਡੀਗੜ – ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। . ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ 1.5 ਕਰੋੜ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਿਰਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੰਤੋਂਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ-ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ 51,798 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਲੱਖ 89,036 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 715 ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 539 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ 1500 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 580.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਤੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਛੇਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 228 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, 70 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 21 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 541 ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤੋਂਦੇਯਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੰਤੋਂਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 550 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਤੋਦਿਆ ਮੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਆਖਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਤਿਆਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਰਾਵਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।


Courtesy: kaumimarg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *