Fri. Mar 1st, 2024


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- 2018 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਾਮੰਜੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਮਾਡਿਊਲ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਏਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾੜਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *