ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀ ਐਮ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 60 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਾਵਾਂਗੇ।