ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕਾਜਲ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਾਤਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ। “ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਚੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ -ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਘਰੌਂਦਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਡੀਐਮ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਕੱਲ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਗੁਰਜਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੇਵਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਦ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।