ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਬੀਤੇ ਦਿੱਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਿਖਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਭੇਜ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੁਰੁ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੌਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾ ਨੂੰ ਛੇਵੇ ‘ਤੇ ਸਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਯੋਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 16 ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 24 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਿਖਆ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਅਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਲਗੇਗਾ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਲਈ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।