ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1925 ਦੇ ਐਕਟ (ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਟ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1925 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 (ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 26 (ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1925 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ. ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2014 ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।