ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨੌਂ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਸਨ, ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਚਾਰਟ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।