Fri. Mar 29th, 2024


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ- ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਸਿੰਘੂ-ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 67 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ‘ਚ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੂਟਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਤੇ ਹਮਲੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਥਾਣੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ 500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *